No Action
Action Taken
Significant Progress
Stalled
नवीनतम सरकारी कार्यहरू, नीतिगत अपडेटहरू, र प्रतिज्ञा सम्बन्धी विकासहरू ट्र्याक गर्नुहोस्
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रादेशिक योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि परिणाममुखी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो पहलमा व्यवस्थित परियोजना बैंक स्थापना र विगतका बजेटीय असन्तुलन र कार्यान्वयन कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न जिल्ला तहको बजेट प्रविष्टि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने समावेश छ। यसले प्रादेशिक शासन पद्धतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रतिनिधित्व गर्छ, जसले प्रदेशभरका नागरिकहरूका लागि सेवा प्रवाह र विकास परिणाममा सुधार ल्याउन सक्छ। सरकारले अनुसन्धान सहयोगका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता गरेको छ, जसले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणतर्फको प्रवृत्तिलाई जनाउँछ।
#27मिसन मोडमा आयोजना कार्यान्वयन — समयबद्ध र जवाफदेहीसरकारले काठमाडौंका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई युवा प्रदर्शनकारीहरूमाथिको हिंसक दमनको लागि जिम्मेवार ठहराउने छानबिन आयोगको निष्कर्षका आधारमा पक्राउ गरेको छ। यही घटनामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पहिले नै कारबाही गरिसकिएको छ। यो घटनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारको विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूको छानबिन र नागरिकको मृत्युका लागि जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्छ। वर्तमान प्रशासनले आयोगका सिफारिसहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्दै थप जवाफदेहिताका उपायहरूको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
#2जेन-जी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनआरएसपी सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयलाई घोषणा गरेको मात्र एक दिनपछि फिर्ता लियो, जसले आन्तरिक भ्रम वा बाह्य दबावलाई संकेत गर्छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्रारम्भिक निर्णय प्रक्रियामा उचित परामर्श वा सरोकारवाला पक्षहरूको संलग्नता बिना यो उल्टो निर्णय गरेको देखिन्छ। यो अगाडि-पछाडी हुने कार्यले निरन्तर शिक्षा नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने सरकारको क्षमतामा जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न खडा गर्छ। नागरिकहरूले शिक्षा नीति घोषणाहरूको थप छानबिन र मन्त्रालयले आफ्नो दृष्टिकोणको पुनर्मूल्यांकन गर्दा शैक्षिक सुधारहरूमा सम्भावित ढिलाइको अपेक्षा गर्न सक्छन्।
#61विद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्तप्रधानमन्त्री बालेन शाहको आरएसपी सरकारले आफ्ना सय बुँदे घोषणापत्रका मुख्य तत्वहरू कार्यान्वयन गर्न एघार नयाँ कानुनी मस्यौदाहरू तयार पारिरहेको छ। यो विधायी पहल चुनावी अभियानमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने दिशामा प्रशासनको सबैभन्दा ठोस कदम हो। यस व्यापक कानुनी ढाँचाले सुशासन सुधार, आर्थिक नीति, र डिजिटल रूपान्तरणका प्रतिज्ञाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ जुन आरएसपीको चुनावी मञ्चको मूल आधार थियो। नागरिकहरूले आगामी महिनाहरूमा संसदीय बहस र प्रमुख नीतिगत परिवर्तनहरूको कार्यान्वयन समयतालिका देख्न सक्छन्।
#21करिब २ दर्जन असान्दर्भिक ऐन खारेज — व्यावसायिक वातावरण सुधारनेपालको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको परिवारले विदेशमा राखेको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने योजना घोषणा गरेको छ, उनीहरूको हालैको सिंगापुर हुँदै हङकङ यात्रापछि। सीआईबी नेतृत्वले आवश्यक परेमा कूटनीतिक माध्यम र इन्टरपोल संयन्त्रको सहयोग लिएर अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ। यो घटनाक्रमले पूर्व राजनीतिक नेताहरू र उनका परिवारको सम्पत्ति संचयको छानबिनमा नेपालको प्रयासलाई महत्वपूर्ण कदम प्रतिनिधित्व गर्छ। नागरिकहरूले यो अनुसन्धानले सरकारको जवाफदेहिताप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा गर्ने र अन्य राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको समान छानबिनलाई प्रभावित पार्ने अपेक्षा गर्न सक्छन्।
#3२०४६ सालदेखिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिननेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक सुधार गरेर सरकारी परियोजना कार्यान्वयन र ठेक्का प्रक्रियामा आउने पुरानो ढिलाइ हटाउन प्रमुख सम्पादकीयले वकालत गरेको छ। रास्वपा सरकारले भ्रष्टाचार, लागत वृद्धि र गुणस्तर समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र खरिद कानून संशोधन गर्ने र ९० दिनभित्र डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। लामो खरिद प्रक्रिया र कमजोर निगरानी प्रणालीका कारण प्रतिज्ञा गरिएका सेवाहरू प्रदान गर्न नसक्ने ढिलो पूर्वाधार परियोजनाहरूबाट नागरिकहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्छन्। तर, संसदीय प्रक्रिया र उचित विधायी निरीक्षणको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दा प्रतिज्ञा गरिएको समयसीमाभित्र अर्थपूर्ण कानुनी सुधार सम्भव छ कि छैन भन्नेमा संवैधानिक विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
#27मिसन मोडमा आयोजना कार्यान्वयन — समयबद्ध र जवाफदेहीराष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैका बैठकहरू बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि बोलाउनुभएको छ। मुख्य कार्यमा सभामुख र उपसभामुख पदका लागि निर्वाचन सञ्चालन गर्ने छ, जुन संसदीय नेतृत्व स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कदम हो। यो संसदीय सक्रियता नागरिकहरूका लागि आवश्यक छ किनभने यसले विधायिका प्रक्रियालाई सक्षम पार्छ जसले RSP सरकारको महत्वाकांक्षी सुधार एजेन्डा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। आगामी सभामुख निर्वाचनले प्रतिज्ञा गरिएका शासन सुधार र नीति कार्यान्वयनको गति र दिशालाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पार्नेछ।
एमाले कार्यकर्ताहरूले आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीको रिहाइको माग राख्दै सिरहाको गोलबजारमा मसाल जुलुस निकालेका थिए, जसका क्रममा प्रहरीसँग भिडन्त भयो। प्रहरीले मसाल नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि प्रदर्शनकारीहरूले आक्रोश व्यक्त गर्दै सत्तारुढ RSP सरकार र गृहमन्त्री विरुद्ध नारा लगाए। यस घटनाले विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारको कार्यलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनी आलोचना गरिरहेको बढ्दो राजनीतिक तनावलाई देखाउँछ। यदि सरकारले प्रमुख विपक्षी नेताहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही जारी राख्यो भने यस्ता विरोध प्रदर्शनहरू बढ्न सक्छन् र स्थानीय शान्ति सुव्यवस्थालाई असर पार्न सक्छन्।
फागुन २१ को निर्वाचनमा निर्णायक बहुमत ल्याएको आरएसपी नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दुवै सदनको बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने छ, संसद् सचिवालयले चैत १९ लाई सुरुवाती मिति प्रस्ताव गरेको छ। यो उद्घाटन अधिवेशनले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने भएकाले आरएसपीको करिब दुई तिहाई बहुमत सरकार अन्तर्गत नेपालको नयाँ राजनीतिक युगको आधारभूत नेतृत्व संरचना स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ। नागरिकहरूले यसलाई औपचारिक विधायिका प्रक्रियाको सुरुवातको रूपमा हेर्न सक्छन् जसले आरएसपीले आफ्ना सुधारका प्रतिज्ञाहरूलाई वास्तविक नीतिगत परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध २०८० चैत २५ मा दर्ता भएको बलात्कार मुद्दामा प्रहरीको पक्राउ पूर्जी माग अस्वीकार गर्यो। सरकारी वकिलले प्रमाण अपुग भन्दै यो मुद्दा पहिले नै तामेलीमा राखेको थियो, तर प्रहरीले सोमबार फेरि पक्राउ अधिकार माग गरेको थियो। यो न्यायिक निर्णयले उच्च राजनीतिक व्यक्तित्व र यौन हिंसाका मुद्दाहरूमा नेपालको न्याय प्रणालीका चुनौतीहरूलाई झल्काउँछ। अदालतको इन्कारले प्रमाणको मापदण्ड र गम्भीर आपराधिक आरोप लागेका राजनीतिक नेताहरूको जवाफदेहिता बारे प्रश्न उठाएको छ।
#13योग्यताक्रमका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति — दलगत कोटा अन्त्यपूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पक्राउ र हिरासतको औचित्य देखाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले श्रीमती यशोदा लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनपछि सरकारी पक्षलाई लेखकको पक्राउको कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। यो घटनाले आरएसपी सरकारको न्यायिक स्वतन्त्रता र उचित प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धताको परीक्षा लिन्छ, विशेषगरी संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाउने तिनीहरूको प्रतिज्ञालाई देख्दा। नागरिकहरूले सरकारले पारदर्शी औचित्य प्रस्तुत गर्छ कि यो अर्को राजनीतिक प्रतिशोधको मामला बन्छ भन्ने कुरालाई हेरिरहनुपर्छ।
#11अख्तियार, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् सुदृढीकरणनेपालको सर्वोच्च अदालतले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको सम्बन्धमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्नुको औचित्य ७२ घण्टाभित्र पेश गर्न आरएसपी सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। दुवै नेताका तर्फबाट दायर भएका छुट्टाछुट्टै बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले न्यायालयको पूर्वानुमति बिना जारी गरिएको आकस्मिक पक्राउ पूर्जीको कानुनीताप्रति प्रश्न उठाएको हो। यो न्यायिक हस्तक्षेपले वर्तमान आरएसपी प्रशासन र विपक्षी व्यक्तित्वहरुबीचको तनावलाई उजागर गर्दै सरकारको कानुनको शासन र उचित प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा गरिरहेको छ। निर्धारित समयसीमाभित्र सरकारको जवाफले राजनीतिक जवाफदेहिता र न्यायिक स्वतन्त्रताको ह्यान्डलिङबारे जनताको धारणालाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रभावित पार्नेछ।
#2जेन-जी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन