कुन मन्त्रालय कसको हातमा?
प्रमुख क्षेत्रहरूमा प्रगति ट्र्याक गर्नुहोस्
सरकारी प्रतिबद्धताहरूको वास्तविक-समय स्थिति
दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदप्रति राज्यको औपचारिक क्षमायाचना
सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र एकीकृत डाटाबेस
डिजिटल सेवा प्रवाह — सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्ने अन्त्य
भ्रातृसंगठन निर्माण नगर्ने — राज्य निकायमा दलीय आबद्धता अन्त्य
निजामती सेवामा दलगत ट्रेड युनियन खारेज — पेशागत प्रशासन
स्वायत्त सरुवा बोर्ड — राजनीतिक सरुवा अन्त्य
डिजिटल शासन — tippani.gov.np, paripatra.gov.np, डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य
अख्तियार, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् सुदृढीकरण
सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउने
योग्यताक्रमका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति — दलगत कोटा अन्त्य
अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण
जनमतका आधारमा दललाई सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान
सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि र पछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
संघीय मन्त्रालय १८ मा सीमित — विज्ञ मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय नतिजा केन्द्र
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आधुनिक थिंक-ट्यांकमा रूपान्तरण
वार्षिक ७% आर्थिक वृद्धि — प्रतिव्यक्ति $३,००० र $१०० अर्ब अर्थतन्त्र
कार्टेल र रेन्ट-सिकिङ अन्त्य — स्वतन्त्र नियामकीय निकाय
सबै करको बोझ घटाउने — पारिवारिक भारमा आधारित आयकर सुधार
भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन
लगानीका लागि एकद्वार सेवा केन्द्र
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज — पेशागत लेखा परीक्षण इकाई
सार्वजनिक संस्थान सुधार — गाभ्ने, निजीकरण, वा पुनर्संरचना
सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न
सहकारी र लघुवित्त नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा
सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्ने — दोहोरो कर्जा अन्त्य
सरकार गठनको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता
५ वर्षभित्र मिटर ब्याज जालो ध्वस्त
नेप्से आधुनिकीकरण — डेरिभेटिभ, इन्ट्राडे, गैर-आवासीय नेपाली पहुँच
संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार — पेन्सन, बीमा, म्युचुअल फण्ड
सीमारहित अर्थतन्त्र — सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र
सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग — १० वर्षमा $३० अर्ब निर्यात
५ वर्षे डिजिटल अर्थतन्त्र लगानी — स्वायत्त डिजिटल पूर्वाधार
स्टार्टअपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे — डिजिटल फर्स्ट राष्ट्र
कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्प्युटिङ शक्ति निर्यात — जलविद्युत नजिक डाटा सेन्टर
रिमोट वर्क कानूनी ढाँचा — नेपालमैबसेर विदेशी कम्पनीमा काम
कृषिलाई सम्मानजनक र लाभदायक पेशामा स्थापना
खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता — आयात प्रतिस्थापन
भू-उपयोग सुधार — बाँझो जमीन उपयोग, चकलाबन्दी, सिँचाइ लगानी
अर्को दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता
नयाँ ऊर्जा नीति — भण्डारण, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्र
ऊर्जा-गहन उद्योग आकर्षित — स्टील, सिमेन्ट, डाटा सेन्टर
ऊर्जा निर्यात कूटनीति — भारत र बङ्गलादेशसँग सम्झौता
५ वर्षभित्र पर्यटक संख्या र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर
एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली — एकीकृत अनुमति, टिकट
धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन — पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर
नेपाललाई विश्वकै प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र
नेपाललाई उड्डयन कालोसूचीबाट हटाउने — नियामक र सेवा प्रदायक अलग
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन — त्रिभुवन टर्मिनल विस्तार
बस सिन्डिकेट अन्त्य — प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित सार्वजनिक यातायात
एआई ट्राफिक क्यामेरा, जीपीएस ट्र्याकिङ — पहिलो वर्षमै दुर्घटना घटाउने
बसोबासयोग्य शहर — परम्परागत वास्तुकला, हरियाली, ढल
२०८७ सम्ममा सबै शहरमा राष्ट्रिय खुल्ला क्षेत्र मापदण्ड
राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार — इन्जिनियरिङ मापदण्ड, बाइपास, सुरक्षा
५० वर्षे रेलमार्ग गुरुयोजना — मेची-महाकाली विद्युतीय रेल
लगानीमैत्री खानी नीति — खानी प्राधिकरण स्थापना
विद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त
दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षामा ठूलो लगानी
हरेक प्रदेशमा समावेशी नमुना विद्यालय — अटिजम र न्यूरोडाइभर्सिटी सहयोग
प्रत्येक बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकार
योग्यतामा आधारित शिक्षक प्रणाली — गुरु-चेला सांस्कृतिक पुनर्जागरण
विश्वविद्यालय रूपान्तरण — अनुसन्धानमुखी, उद्योगसँग जोडिएको
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हबमा — विदेशी विश्वविद्यालय क्याम्पस
सातै प्रदेशमा विश्वस्तरीय खेल पूर्वाधार — खेलकुद आर्थिक स्तम्भ
खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य — खेलाडी पेन्सन
देशभर न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड — ग्रामीण स्वास्थ्य पहुँच प्राथमिकता
स्वास्थ्य बीमा सुदृढ — एकद्वार, मानसिक स्वास्थ्य समावेश
क्यान्सर र नसर्ने रोगमा रोकथाममुखी रणनीति
हरेक प्रदेशमा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र — कृत्रिम अंग प्रयोगशाला
२०८७ सम्ममा रोकथामयोग्य अपाङ्गता न्यूनतम — प्रारम्भिक जाँच
विद्यालय र समुदायमा योग र ध्यान — वैकल्पिक चिकित्सा संस्थागत
जलन उपचार कोष र विश्वस्तरीय जलन अस्पताल
मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन २४/७ — छुट्टै महाशाखा, जिल्लास्तरीय विशेषज्ञ
सम्मानजनक श्रम बजार — ज्याला चोरी अन्त्य, अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक
वैदेशिक रोजगार श्रमिक सुरक्षा — भर्ती ठगी अन्त्य, विशेष परिचयपत्र
दलित परिवारलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण
किफायती आवास कार्यक्रम — भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षित निर्माण
वैज्ञानिक भूमिहीन बस्ती — डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण
पहाडी छरिएका बस्तीलाई एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरण
युवाका लागि पहिलो आवास प्रोत्साहन — कर्जा कर कट्टी, दर्ता छुट
सामाजिक सुरक्षा पुनः डिजाइन — डाटाबेस, लक्षित, दोहोरो अन्त्य
वनको आर्थिक योगदान — वैज्ञानिक व्यवस्थापन, चरन, जडिबुटी, कार्बन व्यापार
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण — बाँदर नियन्त्रण, हात्ती व्यवस्थापन
ड्रोन र स्याटेलाइटबाट वन डढेलो रियल-टाइम निगरानी
वातावरणीय स्वीकृति सरलीकरण — पूर्वाधार र संरक्षण सन्तुलन
चुरे संरक्षण — वैज्ञानिक उत्खनन, एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरण
सबैलाई सुरक्षित पिउने पानी — आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान
फोहोरबाट ऊर्जा — स्रोतमा छुट्याउने, चक्रीय अर्थतन्त्र
वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डभित्र — खुला दहन प्रतिबन्ध
पूर्वतयारीमुखी विपद नीति — भूकम्प मापदण्ड, पूर्व सूचना, राहत भण्डारण
राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति — जलवायु न्याय कूटनीति
सन्तुलित परराष्ट्र नीति — नेपाललाई 'भाइब्रेन्ट ब्रिज'मा
आधुनिक सीमा सुरक्षा — ड्रोन, डिजिटल प्रवेश-निकास, स्मार्ट सीमा
कूटनीतिक नियोगको कार्यसम्पादन अडिट — डिजिटल कन्सुलर सेवा
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार — दोहोरो नागरिकता, प्रवासी लगानी
भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता — पार्टी अनुशासन, आचारसंहिता
हालसालैको सरकारी गतिविधि र प्रतिज्ञा सम्बन्धी समाचार
प्रमाणमा आधारित। तथ्याङ्कमा आधारित। जनताको लागि।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले परिणाममुखी बजेट निर्माण र व्यवस्थित परियोजना बैंक कार्यान्वयनको घोषणा गरे
#27मिसन मोडमा आयोजना कार्यान्वयन — समयबद्ध र जवाफदेहीपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूपछि काठमाडौंका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी जेन-जेड आन्दोलनको दमनमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ
#2जेन-जी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनशिक्षा मन्त्रालयले विपक्षीको सामना गर्दै २४ घण्टामै आफ्नो नीतिगत निर्णयलाई उल्टायो
#61विद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्तबालेन प्रशासनले चुनावी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न एघार नयाँ कानुनहरूसहित व्यापक विधायी प्याकेज तयार पार्दै
#21करिब २ दर्जन असान्दर्भिक ऐन खारेज — व्यावसायिक वातावरण सुधारदेउवा परिवारको विदेशी सम्पत्तिको अनुसन्धान कूटनीतिक माध्यम र इन्टरपोलको सहयोगमा गर्ने सीआईबी प्रमुखको भनाइ
#3२०४६ सालदेखिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनपरियोजना ढिलाइ र निर्माण अकुशलता समाधान गर्न व्यावहारिक सार्वजनिक खरिद कानून सुधारको माग
#27मिसन मोडमा आयोजना कार्यान्वयन — समयबद्ध र जवाफदेहीएमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी दिन अस्वीकार गर्यो
#13योग्यताक्रमका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति — दलगत कोटा अन्त्यकांग्रेस नेता रमेश लेखकको हिरासतमा राख्नुको कारण देखाउन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश
#11अख्तियार, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् सुदृढीकरणसर्वोच्चले आरएसपी सरकारलाई तीन दिनभित्र ओली र लेखकको थुनाको औचित्य पेश गर्न आदेश
#2जेन-जी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनकोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले परिणाममुखी बजेट निर्माण र व्यवस्थित परियोजना बैंक कार्यान्वयनको घोषणा गरे
#27मिसन मोडमा आयोजना कार्यान्वयन — समयबद्ध र जवाफदेहीपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूपछि काठमाडौंका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी जेन-जेड आन्दोलनको दमनमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ
#2जेन-जी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनशिक्षा मन्त्रालयले विपक्षीको सामना गर्दै २४ घण्टामै आफ्नो नीतिगत निर्णयलाई उल्टायो
#61विद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्तबालेन प्रशासनले चुनावी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न एघार नयाँ कानुनहरूसहित व्यापक विधायी प्याकेज तयार पार्दै
#21करिब २ दर्जन असान्दर्भिक ऐन खारेज — व्यावसायिक वातावरण सुधारदेउवा परिवारको विदेशी सम्पत्तिको अनुसन्धान कूटनीतिक माध्यम र इन्टरपोलको सहयोगमा गर्ने सीआईबी प्रमुखको भनाइ
#3२०४६ सालदेखिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनपरियोजना ढिलाइ र निर्माण अकुशलता समाधान गर्न व्यावहारिक सार्वजनिक खरिद कानून सुधारको माग
#27मिसन मोडमा आयोजना कार्यान्वयन — समयबद्ध र जवाफदेहीएमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी दिन अस्वीकार गर्यो
#13योग्यताक्रमका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति — दलगत कोटा अन्त्यकांग्रेस नेता रमेश लेखकको हिरासतमा राख्नुको कारण देखाउन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश
#11अख्तियार, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् सुदृढीकरणसर्वोच्चले आरएसपी सरकारलाई तीन दिनभित्र ओली र लेखकको थुनाको औचित्य पेश गर्न आदेश
#2जेन-जी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन