पार्टी घोषणापत्र

भाद्र २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा भएको बल-प्रयोगको छानबिनका लागि गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।

वि.सं. २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी छानबिन गरिनेछ। अवैध सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गरिनेछ।

कुनैपनि प्रकारका भ्रातृसंगठन निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता। राज्य निकायका कर्मचारीहरूको दलीय आबद्धता अन्त्य गरिनेछ।

सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरी पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी प्रशासन निर्माण गरिनेछ। निजामती सेवा विधेयक ल्याइनेछ।

वार्षिक ७% आर्थिक वृद्धिदर कायम गरी ५-७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय $३,००० नाघ्ने र अर्थतन्त्र $१०० अर्ब पुग्ने लक्ष्य लिइनेछ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकाय निर्माण गरिनेछ। सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखा अवलम्बन गरिनेछ।

आर्थिक प्रगतिमा बाधक करिब २ दर्जन ऐन खारेज गरिनेछ। व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिनेछ।

निजी क्षेत्रसँगको सम्झदारीमा सबै करको बोझ घटाइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पालनपोषण खर्च करयोग्य आयबाट घटाउन पाइनेछ।

सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।

'डिजिटल सर्भिस डेलिभरी'को समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरी सरकारी सेवाका लागि कार्यालय धाउने, लाइन बस्ने हैरानी अन्त्य गरिनेछ।

कागजमा आधारित प्रक्रिया अन्त्य गरी सरकारी निर्णय tippani.gov.np र परिपत्र paripatra.gov.np बाट जारी हुने व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य गरिनेछ।

श्रम निर्यातबाट सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। डिजिटल रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको प्रमुख आधार बनाइनेछ।

१२ वर्षदेखि गतिहीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। १० वटा नयाँ विविधीकृत आयोजना राष्ट्रिय गौरवमा थपिनेछ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नियामक र सेवा प्रवाह निकाय अलग बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीमार्फत हवाई सुरक्षा अडिट गराइनेछ।

पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनेछ। त्रिभुवन विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल डिजाइन द्रुतगतिमा अघि बढाइनेछ।

लामो दूरीको बस सेवामा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्णतः अन्त्य गरिनेछ। विद्युतीय बस प्रयोग बढाउन भन्सार सहुलियत दिइनेछ।

अर्को दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता हासिल गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयबाट एकद्वार समन्वय हुने कानून संशोधन गरिनेछ।

नयाँ ऊर्जा नीति तयार गरिनेछ। भण्डारण, प्रसारण, वितरण र ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहन गरिनेछ। उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्ष पुर्‍याइनेछ।

ऊर्जा-आधारित ठूला उद्योगहरू — स्टील, सिमेन्ट, डाटा सर्भर स्टेसन — आकर्षित गरिनेछ। सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत १,५०० किलोवाट आवर पुर्‍याइनेछ।

भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरिनेछ।

विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिनेछ। शिक्षक र प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता पूर्णतः निषेध गरिनेछ।

आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा उल्लेखनीय लगानी गरिनेछ। निजी शिक्षालाई पूरकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।

हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक समावेशी विद्यालय स्थापना गरिनेछ। अटिजम र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि एकीकृत थेरापी सेवा विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गरिनेछ।

प्रत्येक बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकार अक्षुण्ण राख्न देशभरका सबै विद्यालयलाई पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाइनेछ।

देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी सेवा प्रवाह गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गरिनेछ। औषधी, उपचार, मानसिक स्वास्थ्य समेत बीमाभित्र समेटिनेछ।

नसर्ने रोगमा उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। जोखिम पहिचान, जनचेतना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र जीवनशैली सुधारमा केन्द्रित हुनेछ।

हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ जहाँ कृत्रिम अंग, सहायक सामग्री, फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी एउटै छानोमुनि उपलब्ध हुनेछ।

नीतिगत स्थायित्व, स्थिर बजार, पारदर्शी अनुदान, विश्वसनीय बीमा, पर्याप्त सिँचाइ र प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत कृषिलाई सम्मानजनक पेशाका रूपमा स्थापना गरिनेछ।

कृषिलाई खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षासँग जोडी मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाइनेछ। आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने व्यापार सम्झौता गरिनेछ।

भू-उपयोग योजना पुनरावलोकन, बाँझो जमीन उपयोग र चकलाबन्दी प्रवर्द्धन गरिनेछ। सिँचाइ, रासायनिक मलखाद र कृषि यान्त्रीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरिनेछ।

वन क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा बृहत्तर योगदान पुर्‍याउने गरी क्षेत्रगत तहमा वैज्ञानिक वन उपयोग योजना बनाइनेछ। जडिबुटी, काठ, कार्बन व्यापारलाई प्रमुख आर्थिक गतिविधि बनाइनेछ।

५ वर्षभित्र पर्यटक संख्या र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पार्ने नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थापित गरिनेछ।

अध्यागमन, ट्रेकिङ, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सम्पदा स्थलका अनुमति एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरिनेछ। हिमाललाई ३ श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ।

पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्म, जनकपुरलाई धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विशेष पूर्वाधारसहित प्रवर्द्धन गरिनेछ।

नेपाललाई विश्वकै प्रमुख पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा विकास गर्न 'माउन्टेन स्कूल' नीतिगत ढाँचा तयार गरिनेछ।

वन्यजन्तु र मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति प्रणाली र समुदायको सहभागिता। बाँदर नियन्त्रणका सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ।

'वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र' स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत रियल-टाइम निगरानी र नियन्त्रण गरिनेछ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान स्वीकृतिका झन्झटिला प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ। सांस्कृतिक र पारिस्थितिक महत्वका केही नदीहरूलाई स्थायी संरक्षण दिइनेछ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरणलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ।

नेपाललाई 'बफर स्टेट'बाट 'भाइब्रेन्ट ब्रिज'मा रूपान्तरण गरी सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिनेछ।

सशस्त्र प्रहरीलाई विशिष्टीकृत सीमा सुरक्षा बलका रूपमा परिचालन गरिनेछ। ड्रोन निगरानी, डिजिटल प्रवेश-निकास रेकर्ड प्रणाली लागू गरिनेछ। सीमा विवाद संस्थागत संवादमार्फत टुंग्याइनेछ।

कूटनीतिक नियोगमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी वैज्ञानिक कार्यसम्पादन अडिट सुरु गरिनेछ। डिजिटल कन्सुलर सेवाको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरी राहदानी नवीकरण अनलाइन गरिनेछ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिइनेछ। दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्ति अधिकारमा रहेका झन्झट अन्त्य गरिनेछ। राष्ट्रिय ज्ञान बैंक स्थापना गरिनेछ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीले दलित तथा पिछडिएका समुदायमाथि शताब्दीयौंदेखि भएको जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्नेछन्। संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि ठोस कानूनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ।

सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक खेल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। विद्यालयस्तरदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम शुरु गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा बहुउद्देश्यीय खेल मैदान सुनिश्चित गरिनेछ।

खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीका लागि पेन्सन कोष, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिनेछ।

सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण श्रम बजार निर्माण गरिनेछ। कार्यस्थल सुरक्षा, बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिनेछ। अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ।